मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिम जाति कल्याण मंत्रालय को जनजाति कल्याण मंत्रालय नाम देने के विरोध में दिया गया ज्ञापन।

अग्रि भारत समाचार भगवान मुजाल्दा की रिपोर्ट

धार । मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासियों के जमीन को निजी करण का मसौदा तैयार करने पर लाखों आदिवासियों को अपने जमीन से बेदखल होने का डर मंडरा रहा है।

एवं आदिवासियों का आदिम जाति कल्याण मंत्रालय जोकि आदिम शब्द आदिवासियों का आदिकाल से जुड़ा हुआ शब्द है। जिसको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनजाति नाम दिया गया जोकि आदिवासियों की संस्कृति एवं आदिकाल से रह रहे समय को विलुप्त करता नजर आ रहा है। अतः जमीन अधिग्रहण रोकने एवं जनजाति को वापस आदिम जाति नाम करने को लेकर आज धार जिले की जयस टीम के द्वारा धार कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया।

ज्ञापन देते समय धार जिला जयस अध्यक्ष ठाकुर देव राज मल्होत्रा धार जिला जयस उपाध्यक्ष राजू मेहरा मांडव जयस प्रभारी घनश्याम बघेलए एवं सुनील जी, रवि सुल्ताने, मूलचंद चौहान, ओम कटारे, राजा धनाजी, मोनू भावेल, चमील, अशोक सिंगारे, योगेश वास्केल, राकेश मालवीय, एवं समस्त जयस टीम उपस्थित रहे।