अग्रि भारत समाचार से अमित जैन (नेताजी) की रिपोर्ट
झाबुआ । मध्यप्रदेश सरकार तत्काल शासकीय कर्मचारीयों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करें वर्तमान में मध्यप्रदेश के कर्मचारीयों की अनेक समस्या सरकार स्तर पर लंबित है। इसमें मुख्य रूप से अनुकम्पा नियुक्ति, वार्षिक वेतन वृद्वि, महंगाई भत्ते की दर बढाना, पंचायत संयुक्त मौर्चा कर्मचारीयों की मांगे जैेसे अनेक मुद्वे लंबित है उसका निराकरण सरकार को प्राथमिकता से करना चाहिए। आपके कर्मचारीयों के हित में निर्णय न लेने से भारी असंतोष है कर्मचारी हडताल एवं धरने देने पर मजबुर है। पंचायत कर्मचारी शासन की समस्त योजनाओं का संचालन कर रहे है किन्तु उनकी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान नहीं है।
उक्त मांग पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं विधायक झाबुआ कांतिलाल भूरिया मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन को पत्र लिख कर कही है।श्री भूरिया ने पत्र लिख कर मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि मध्यप्रदेश के शासकीय एवं स्थाई कर्मचारियों को 12 प्रतिशत से बढाकर 17 प्रतिशत मंहगाई भत्ता तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने मंजूर किया गया था किन्तु आपकी सरकार द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया । आपकी सरकार बनने के बाद कर्मचारीयों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया गया । वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को देय मंहगाई भ्त्ते की दर को बढाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया है,परन्तु प्रदेश के कर्मचारियों को 12 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिल रहा है और इस प्रकार वर्तमान में प्रदेश के कर्मचारियों को 16 प्रतिशत कम महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है। भाजपा सरकार ने जुलाई 20 से कर्मचारियों को देय वार्षिक वेतन वृद्वि का वास्तवितक लाभ अब तक नहीं दिया गया है जबकि अब जुलाई 21 कर्मचारियों को अगली वेतन वृद्वि देय हो गई है। आपके द्वारा कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। जिससे प्रतित होता है कि भाजपा सरकार कर्मचारी विरोधी है। भूरिया ने बताया कि सम्पूर्ण भारत सहित मध्यप्रदेश में भी मंहगाई की दर निरंतर बढी हुई है एवं दैनिक उपयोग की वस्तुएं जिनमें पेट्रोल,डीजल, रसोई गैस,राशन एवं अन्य वस्तुओं की कीमतों में भारी बढोतरी हुई है। शासकीय कर्मचारी मंहगाई भत्तें एवं वेतन वृद्वि के लाभ नहीं मिलने से अपने सुचारू जीवन यापन में कठिनाईयों को सामना करना पड रहा है। भूरिया ने मुख्यमंत्री से अनुरोध है किया है कि कर्मचारियों को शीद्य महंगाई भत्ते एवं देय 2 वार्षिक वेतन वृद्वियों का लाभ तत्काल प्रदान करें।
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